रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से औद्योगिक नीति 2024-29 का आकार दिया जा रहा है. बेहतर और कारगर नीति निर्माण के लिए चर्चा और सुझाव के लिए उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 28 जून को प्रदेश के तमाम औद्योगिकी संगठनों के साथ बैठक का आयोजन किया गया.
उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि हमारे समीपवर्ती राज्यों जैसे ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर उनके प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश की आगामी औद्योगिकी नीतियों के लिए सुझाव देने छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक संगठनों को आमंत्रित किया गया था. सभी संगठनों ने अपने-अपने सुझाव बैठक में रखे.
अश्विन गर्ग ने बताया कि सभी संगठनों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए नई औद्योगिक पॉलिसी हेतु सुझाव पत्र राज्य शासन के समक्ष जल्द ही रखा जाएगा. हम चाहते है कि राज्य की औद्योगिक नीति ऐसी बने कि प्रदेश के सभी जिलों के साथ-साथ तहसील स्तर में भी MSME उद्योग स्थापित हो सके.
उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि एवं वन संपदा बहुल्य है, अतः कृषि आधारित उद्योग गांव-गांव में स्थापित हो, जिससे प्रदेश सुदृढ औद्योगिक विकास हो, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और शासन के राजस्व में भी वृद्धि हो. हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक पॉलिसी ऐसी होगी, जिससे अन्य राज्यों के भी उद्योगपति यहां निवेश के प्रति आकर्षित होंगे.
