भारतीय मजदूर संघ (BMS) की 161वीं केंद्रीय कार्य समिति (Central Working Committee) की बैठक 26 से 28 जुलाई, 2026 तक रांची में आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को उजागर करने और उनके तत्काल समाधान की मांग करने के लिए 17 अगस्त, 2026 को देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री श्रम मंत्री एवं वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया गया था इसी तारतम्य में ज्ञापन प्रेषित किए गए प्रेषित ज्ञापन का प्रारूप निम्नानुसार था
सेवा में,
- माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार
07, लोक कल्याण मार्ग,
नई दिल्ली – 110011 - माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली - माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
द्वारा:- जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर
____________ जिला
विषय: श्रमिकों और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के तत्काल समाधान के लिए ज्ञापन (17 अगस्त, 2026 को “मांग दिवस” (Demands Day) मनाने के संबंध में)
आदरणीय महोदय,
भारतीय मजदूर संघ (BMS) की 161वीं केंद्रीय कार्य समिति (Central Working Committee) की बैठक 26 से 28 जुलाई, 2026 तक रांची में आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को उजागर करने और उनके तत्काल समाधान की मांग करने के लिए 17 अगस्त, 2026 को देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
उठाई गई मांगें केवल वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दे नहीं हैं; बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा, श्रम की गरिमा, श्रमिकों के हितों की रक्षा, उचित पारिश्रमिक, काम की बेहतर स्थितियों और कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हैं। इसलिए, हम सरकार के सामने तुरंत और तय समय-सीमा के भीतर विचार और समाधान के लिए निम्नलिखित मांगें सम्मानपूर्वक रख रहे हैं:
- EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह किया जाए (VDA के साथ) और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए |
- EPF, ESIC और बोनस की गणना के लिए कवरेज की अधिकतम सीमा (सीलिंग लिमिट) को दोगुना किया जाए |
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से (बहाल) लागू किया जाए |
- ग्रेच्युटी की गणना को 15 दिन के वेतन से बदलकर 30 दिन का वेतन पर बिना किसी अधिकतम सीमा के किया जाए |
- सभी कर्मचारियों (कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सहित) के लिए ‘समान काम के लिए समान वेतन’ लागू किया जाए |
- जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुसार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी किया जाए |
- सभी तरह के स्कीम वर्करों (आंगनवाड़ी, आशा, मिड-डे मील, NHM और अन्य स्कीम वर्कर) के मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए |
- बैंकों में सप्ताह में पांच दिन काम करने की व्यवस्था को लागू किया जाए |
- लेबर कोड में मौजूद मज़दूर-विरोधी प्रावधानों को हटाने के लिए उचित संशोधन किया जाए |
- हैवी इंजीनियरिंग कंपनी, रांची और आठ राज्यों में 23 नेशनल टेक्सटाइल मिलों के श्रमिकों और कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाए |
- “भारतीय जीवन बीमा निगम” (LIC) में पदस्थ डेवलपमेंट आफिसर को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाय। किसी भी प्रकार की बर्खास्तगी और वेतन में कटौती न की जाय।
ऊपर बताई गई मांगें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय, सम्मानजनक काम, उचित वेतन, श्रम की गरिमा और श्रमिकों व कर्मचारियों के कल्याण जैसे बुनियादी पहलुओं से जुड़ी हैं। इनके समाधान से न केवल कर्मचारियों के रहन-सहन और काम करने की स्थितियों में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सरकार के बीच औद्योगिक सद्भाव और उत्पादक संबंध भी मजबूत होंगे।
इसलिए, हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे इन मांगों को उचित प्राथमिकता दें और श्रमिकों व कर्मचारियों के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत और समाधान की एक उपयुक्त समय-सीमा वाली प्रक्रिया शुरू करें।
हम यह भी अनुरोध करते हैं कि ऊपर बताई गई मांगों पर ठोस और त्वरित कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
हमें उम्मीद है कि सरकार श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के व्यापक हित में इन जायज और लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी।
इसलिए, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह जल्द से जल्द इन मांगों पर विचार करे और उन्हें स्वीकार करे।
सादर,
भवदीय,
(जिला सचिव का नाम)
जिला……………
मोबाइल:……………दिनांक: 17.08.2026
प्रतिलिपि:
1.महामंत्री,
भारतीय मजदूर संघ,
दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन,
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
2.राज्य महामंत्री
भारतीय मजदूर संघ
……………….. राज्य
