झारखंड जमीन घोटाले (Jharkhand land scam case) में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Former CM Hemant Soren) की जमानत याचिका पर बुधवार को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। बहस सुनने के बाद जज राजीव रंजन ने दोनों पक्षों को 4 मई तक लिखित तौर पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।
इससे पहले 23 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की तारीख 1 मई तय की थी।सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ऐसे में उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं बनता है। उनके मुवक्किल को राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया गया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था।
अब तक 8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी
जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत कई लोगों पर शिकंजा कसा गया है। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही अफसर अली, भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतु तिर्की, ठेकेदार विपिन सिंह, जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, मो सद्दाम, इरशाद शामिल हैं। 
