तखतपुर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तखतपुर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से कटने का मामला सामने आया है। निर्वाचन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 65 हजार मतदाताओं को प्रपत्र वितरित किए गए थे, जिनमें से 48 हजार प्रपत्र मतदाताओं द्वारा निर्धारित समय-सीमा में जमा नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिए गए हैं।
निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में सी श्रेणी के लगभग 11 हजार ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनके माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैप नहीं हो पाया है। नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में मतदाता की पहचान एवं पात्रता की पुष्टि आवश्यक होती है। इसी क्रम में इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया है।
5 जनवरी से सुनवाई, 31 जनवरी तक प्रक्रिया
निर्वाचन विभाग के अनुसार 5 जनवरी से 31 जनवरी तक संबंधित मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी। इस दौरान मतदाताओं को अपने पहचान संबंधी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता से संबंधित प्रमाण तथा अन्य आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने होंगे।
14 फरवरी तक निराकरण, 21 फरवरी को अंतिम सूची
अधिकारियों ने जानकारी दी कि सभी आपत्तियों एवं दावों का निराकरण 14 फरवरी तक कर लिया जाएगा। इसके पश्चात 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जो आगामी चुनावों के लिए मान्य होगी।
22 जनवरी तक नाम जोड़ने का अवसर
निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का नाम अनजाने में छूट गया है या जिनका प्रपत्र जमा न होने के कारण नाम कट गया है, उन्हें 22 जनवरी तक अपना नाम मतदाता सूची में पुनः जोड़ने का अवसर दिया गया है। ऐसे मतदाता निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अपने नजदीकी निर्वाचन कार्यालय, बीएलओ या ऑनलाइन माध्यम से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
मतदाताओं से अपील
निर्वाचन अधिकारी (तहसीलदार) शशांक शेखर शुक्ला ने तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम की जांच कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो निर्धारित तिथि के भीतर सुधार कराएं। समय पर दावा-आपत्ति दर्ज नहीं कराने की स्थिति में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची को पारदर्शी, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।
