रायपुर / पत्थलगांव। मानसून सत्र के तीसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय ने उपमुख्यमंत्री (गृह मंत्री ) विजय शर्मा से उठाए सवाल, पूछा जिस तरह से प्रदेश मे घटित हिंसात्मक घटनाओं से आम जन को जन धन की हानी होती हैं और कई ऐसे घटना है जैसे चोरी डकैती लूट पाट तस्तकरी, अवैध शराब ड्रग्स/नशीली दवा तस्तकरी और प्रदेश मे हो रहे बड़ी संख्या मे धर्मांतरण जैसी घटनाओं के रोकथाम के लिए शासन व विभाग द्वारा क्या ठोस कदम उठाया जा रहा है और संबधित अपराधियों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की जा रही है।
जिला जशपुर में विभिन्न अपराधों के दर्ज प्रकरण
पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय ने पूछा कि क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) जिला जशपुर अंतर्गत वर्ष 2021 से 02 जुलाई 2024 तक लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, गैंगरेप अनाचार, ड्रग्स/नशीली दवा, अवैध शराब, गांजा तस्करी, अपहरण, वयस्कों की गुमशुदगी के कितने अपराध पंजीबद्ध हैं? अपराधवार, वर्षवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार उपरोक्त अपर धों में कितने अपराधी पकड़े गए हैं? कितने चिन्हांकित किए गए हैं? कितने फरार हैं? थानावार एवंर्ष द्वार जानकारी देवें? (ग) उपरोक्त अपराधों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या ठोस कदम उठाये गये? विवरण प्रदान करें?
उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा ने जबाब दिया कि (क) प्रश्नाधीन अवधि में वयस्कों की गुमशुदगी में अपहरण का कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-व अनुसार है। (ग) अपराधों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान जैसे-फिंगर प्रिंट, सायबर विश्लेषण-सीडीआर विश्लेषण, डाटा डम्प विश्लेषण तथा एनए परीक्षण विवादित दस्तावेज परीक्षण आदि नवीन पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने हेतुस्कूल/कॉलेजों में जनजागरूकता अभियान एवं सुरक्षार्थ नोनी रक्षादल का गठन किया गया है। आदतन अपराधियों/गुण्डा बदमाशों की सत्त निगरानी एवं उनके विरूद्ध ठोस कानूनी कार्यवाही/प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ-साथ जिले में थाना प्रभारियों को बीट प्रणाली के माध्यम से सत्त एवं सघन पेट्रोलिंग कर अपराधों में अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। अपराधों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा अपराधों के संबंध में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से गंभीर अपराधों, नशीली दवाओं / मादक पदार्थों एवं सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रचार के प्रति जनजागरूकता अभियान जैसे-निजात अभियान चलाकर, शांति समिति की बैठक आहूत कर जागरूक किया जा रहा है।
प्रदेश में धर्मांतरण के दर्ज प्रकरण
विधायक श्रीमती गोमती साय ने पूछा कि क्या उप मुख्यमंत्री (गृह ) यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कहां-कहां, कितनी-कितनी संख्या में धर्मांतरण के प्रकरण दर्ज हुए हैं? जिलेवार ब्यौरा देवें? (ख) क्या उक्त धर्मांतरण प्रलोभन/लालच/भय देकर किया गया? (ग) धर्मांतरण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहें है? ब्यौरा प्रदान किया जावे?
उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा ने जबाब दिया कि (क) प्रश्नाधीन अवधि तक धर्मांतरण के दर्ज प्रकरण की जिलेवार जानकारी प्रपत्र अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी प्रपत्र में उल्लेखित है। (ग) धर्मांतरण २ बंधी शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तत्काल समुचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
बलौदा बाजार में हुई हिंसात्मक घटना पर कृत कार्यवाही
विधायक श्रीमती गोमती साय ने पूछा कि क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार में हुई हिंसात्मक घटना के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? (ख) हिंसा में शामिल किन- किन लोगों पर अब तक गृह विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या उक्त घटना किसी षड़यंत्र के तहत की गयी? (घ) इस प्रकार की घटना भविष्य में घटित ना हों, उसके लिए गृह विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहें हैं?
उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा ने जबाब दिया कि (क) बलौदाबाजार में हुई हिसांत्मक घटना के लिए प्रदर्शन/रैली में शामिल उपद्रवी तत्व जिम्मेदार है, जिनके विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। (ख) दिनांक 15.07.2024 तक 165 आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। (ग) इस तथ्य के संबंध में गहन विवेचना की जा रही है। (घ) इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है:- 1. छत्तीसगढ़ के समस्त जिला ईकाईयों को कानून व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। 2. प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर सामाजिक, व्यापारिक आदि संगठनों के प्रमुखों एवं प्रतिष्ठित लोगों से अप्रिय घटनाओं के रोकथाम हेतु चर्चा करने हेतु निर्देशित किया गया है। 3. जिला स्तर में विभिन्न मंचों पर सामाजिक विकास में कानून के पालन की महत्ता को अवगत कराया जा रहा है। 4. शांति एवं कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए शासन के राजस्व, पुलिस एवं अन्य महत्वपूर्ण विभाग के बीच बेहतर समन्वय एवं तालमेल विकसित करने हेतु बैठक आयोजित कर निर्देशित किया जा रहा है। 5. बेहतर आसूचना संकलन के लिए निर्देश एवं प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 6. छत्तीसगढ़ के समस्त पुलिस अधीक्षकों को किसी भी प्रकार के आंदोलन, धरनाप्रदर्शन, रैली इत्यादि हेतु पूर्व अनुमति आवश्यक करते हुए शर्तों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 7. सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकने वाले विषयों, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अवांछनीय गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
