रायपुर. 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और 14 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को इस वर्ष 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है. विधानसभा की स्थापना को भी पच्चीस वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और इस वर्ष को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. इस पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा.
यह सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपनी स्थापना के समय से ही कई ऐतिहासिक क़दम उठाए हैं जिनके कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यप्रणाली की सर्वत्र प्रशंसा हुई है. छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक निर्णय में से एक गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयमेव निलंबन के संबंध में पूर्व में इस कॉलम में उल्लेख किया जा चुका है. उसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक और ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी दी जा रही. छत्तीसगढ़ विधानसभा को देश की प्रथम विधानसभा का गौरव हासिल है जहां भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम ने द्वितीय विधानसभा में बुधवार दिनांक 28 जनवरी 2004 को सदस्यों को संबोधित किया था और यह पूरे भारत में पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति ने किसी विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया. अपने संबोधन में महामहिम राष्ट्रपति ने विकसित भारत 2020 की संकल्पना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करते हुए वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से सदस्यों को विस्तार से विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया और सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया. आज हम यह गर्व से कह सकते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति ने वर्ष 2004 में जो विकसित भारत 2020 का विजन प्रस्तुत किया था. आज भारत विकसित देशों के समकक्ष खड़ा है.
वर्ष 2004 के बाद तृतीय विधानसभा की अवधि में 24 जून 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी सभा में सदस्यों को संबोधित किया था और यह तीसरा अवसर है जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिनांक 24 मार्च 2025 को सभा में सदस्यों को संबोधित करेंगी और यह पूरे भारत में पहला ऐसा अवसर होगा जब तीन तीन राष्ट्रपतियों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया.
