रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR-2026) का कार्य इन दिनों पूरे राज्य में तेज़ी से चल रहा है। 4 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं तक गणना और घोषणा प्रपत्र पहुंचा रहे हैं। इसी बीच राजधानी रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, विधायक राघवेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए SIR निगरानी समिति के संयोजक मोहन मरकाम ने कहा कि पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से तीन महीने तक SIR की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में खेती-किसानी का मौसम चल रहा है, ऐसे में अधिकांश किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं और गांवों से बाहर रह रहे हैं। इस कारण BLO को ग्रामीणों तक पहुंचने और प्रपत्र भरवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मोहन मरकाम ने कहा, “हमने निवेदन किया है कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से न कटे, क्योंकि अगर नाम छूट गया तो उसे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में तो स्थिति और भी जटिल है, वहां दस्तावेज़ों की उपलब्धता और लोगों की उपस्थिति को लेकर BLO को भारी परेशानी हो रही है।” कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए फिलहाल एक महीने का समय बढ़ाने पर और इस मुद्दे पर जल्द ही केंद्रीय चुनाव आयोग से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, “हमें संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि मतदाता सूची पूरी तरह निष्पक्ष, त्रुटिरहित और सभी के लिए सुलभ हो। इसीलिए हमने यह निवेदन किया है।”
निगरानी समिति की बैठक को लेकर मरकाम ने कहा कि आगामी बैठक में भी इसी विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और सभी जिलों से प्राप्त फीडबैक को प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच, SIR प्रक्रिया को लेकर शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों से कठिनाइयों की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई जगह BLO को ग्रामीणों की अनुपस्थिति और दस्तावेज़ों की कमी के कारण काम में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यदि समय सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट सकते हैं, जिससे न केवल चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के निवेदन के बाद आयोग इस पर गंभीरता से विचार कर सकता है।
