जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली
जशपुरनगर 12 मार्च 25/ नई दिल्ली के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री निरूपम चकमा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने जिले आदिवासी परिवारों और विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों की दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और केन्द्र शासन और राज्य शासन के सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निदेशक श्री पी कल्याण रेड्डी, विशेष प्रतिवेदक श्री राधाकांत त्रिपाठी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ अन्वेषक श्री आकाश त्रिपाठी, अन्वेषक श्री सार्थक बंदूनी निज सहायक सुत्री परना चकमा अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव श्री भुवाल सिंह, अनुसंधान सहायक श्री ईश्वर साहू और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
राष्ट्रीय सदस्य श्री निरूपम चकमा ने कलेक्टर से जिले की सामान्य जानकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्राधिकरण, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु चिकित्सालय, समाज कल्याण, क्रेडा विभाग, रेशम विभाग, मछली पालन विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, खेल गतिविधियों, रोजगार के पर्याप्त अवसर, महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से दूर करने के सार्थक प्रयास सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में खेल की बहुत संभावना है और खेल मैदान को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उन्होंने रौतिया समाज के सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक पृष्ठ भूमि की भी जानकारी ली।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बताया कि जशपुर जिले में रौतिया समाज के लगभग 1 लाख 45 हजार 313 जनसंख्या है जिले में आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत आश्रम छात्रावास की संख्या 202 है। प्रयास आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर जनजाति सदस्यों के लोग निवास करते हैं। पहाड़ी कोरवा के कुल 4 हजार 110 परिवार और बिरहोर जनजाति के 161 परिवार निवास करते हैं। जिले अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना , आधार कार्ड, जन-धन बैंक खाता , आयुष्मान कार्ड, सिकल सेल बिमारी की जांच व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, राशन कार्ड,पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री निरूपम चकमा ने युवाओं का कौशल उन्नयन कर स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय पैरामीटर के सभी मापदंड का पालन करते हुए अनुसूचित जनजाति लोगों को योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
