जांजगीर जिले में हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत चेक डेम निर्माण हेतु राशि आहरण के बावजूद आज पर्यंत तक नहीं हुआ कार्य

कन्हैया गोयल

भूमि संरक्षण अधिकारियों की मिलीभगत से निजी सप्लायर फर्मो को पहुंचाया जा रहा लाभ

शक्ति– जांजगीर-चांपा जिले के विभिन्न विकासखंडों में छत्तीसगढ़ शासन की हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में करीब ₹7000000(सत्तर लाख रुपये) की राशि चेक डैम के निर्माण हेतु आहरण कर ली गई है तथा राशि आहरण के पश्चात भी आज पर्यंत तक जिस स्थान पर चेक डैम का निर्माण होना है वहां सिर्फ नींव खुदी हुई नजर आती हैं एवं कुछ निर्माण सामाग्री एक किनारे में पड़ी हुई है,

ज्ञात हो कि हरित क्रांति योजना के अंतर्गत पतरापाली चेक डैम,असौन्दा में चेक डैम क्रमशः13:30 लाख, एवं 14.60 लाख रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा विभाग द्वारा बकायदा इन दोनों चेक डैम के निर्माण हेतु स्थल निरीक्षण कर अग्रिम राशि का आहरण भी कर लिया गया है एवं निर्माण स्थल पर उक्त कार्य नजर ही नहीं आता तथा शक्ति विकासखंड में भूमि संरक्षण अधिकारी कि इस उदासीनता के चलते छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण हरित क्रांति योजना के अंतर्गत चेक डैम निर्माण से किसानों को मिलने वाले लाभ से आज भी किसान वंचित हैं तथा नागरिकों का कहना है कि कृषि विभाग जांजगीर के उपसंचालक एवं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी शक्ति की उदासीनता से इस चेक डैम निर्माण कार्य की राशि का आहरण करवाकर निर्माण पूर्ण नहीं करवाया गया है तथा ऐसे अधिकारियों की कार्यशैली से शासन को क्षति पहुंच रही है तथा अधिकारियों की इस उदासीनता से क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है,उल्लेखित हो कि छत्तीसगढ़ शासन की हरित क्रांति योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को लाभ पहुंचाने हेतु यह योजना चलाई गई है किंतु अधिकारियों द्वारा योजना के निर्माण में मापदंडों के अनुरूप कार्य भी नहीं करवाए जाता तथा सप्लायर फर्मों से सामान खरीद कर कार्य पूर्ण होने से पहले ही उनका भुगतान कर दिया जाता है

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